UP Influencer Scheme
UP Influencer Scheme : डिजिटल मीडिया नीति को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है. इस नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए 4 से 8 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने वाले मीडिया इनफ्लुएंसर्स को आर्थिक रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर ‘अनुचित, अशोभनीय और राष्ट्रविरोधी’ बातें पोस्ट करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
एजेंसियों और प्रभावशाली लोगों की एक सूची तैयार की जाएगी
यह जानकारी सूचना विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने दी राज्य सरकार यह सामग्री, ट्वीट, वीडियो और रीलों के माध्यम से अपनी रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों और प्रभावशाली लोगों को सूचीबद्ध करेगा। इस कार्य के लिए, सूचना विभाग ने प्रभावशाली व्यक्तियों और एजेंसियों को उनके अनुयायियों की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया। विपक्षी दलों ने इस नीति का विरोध किया है. इस नीति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े फॉलोअर्स वाले प्रभावशाली लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा किया है, जहां वे सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।UP Influencer Scheme
ऐसा पैसा हर महीने मिलेगा
नीति के मुताबिक, यूपी सरकार के विज्ञापनों के लिए एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर्स को श्रेणी के आधार पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट के जरिए सरकारी विज्ञापनों के लिए प्रति माह आठ लाख, सात लाख, छह लाख और चार लाख का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रभावशाली लोगों को प्रति पोस्ट भुगतान मिलेगा। यूपी डिजिटल मीडिया नीति के तहत, प्रभावशाली लोगों को सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील बनाना होगा। इस सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा।UP Influencer Scheme
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यूपी सरकार लाई डिजिटल मीडिया पॉलिसी
योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहती है। उसके लिए सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है. इस नीति में, उन्हें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स साझा करने के लिए भुगतान किया जाएगा।UP Influencer Scheme
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देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान
वहीं, योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब तक आईटी एक्ट की धारा 66ई और 66एफ के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा अश्लील और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है. ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ भी पोस्ट करने से पहले अच्छे से सोचना होगा.
पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको पंजीकरण कराना होगा।
इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों और एजेंसियों को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद सरकार की ओर से उन्हें विज्ञापन दिये जायेंगे, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे. प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल रखा गया है, ताकि प्रभावशाली लोग इस योजना से आसानी से जुड़ सकें।UP Influencer Scheme